Indian Army to get 1,300 combat vehicles in next 4 years

 This is a flagship project showcasing the indigenous manufacturing capabilities of the defense industry and will add another milestone to the 'Atmanirbhar Bharat Abhiyaan' and 'Make in India' initiative of the Government.

Indian Army to get 1,300 combat vehicles in next 4 years


 Recently, on 22 March 2021, the Ministry of Defense has stated that it has signed a contract with Mahindra Defense Systems Limited (MDSL) for the purchase of 1,300 light combat vehicles for the Indian Army at a cost of Rs 1,056 crore.


Taking a major step towards self-sufficiency in the field of defense, the Ministry of Defense has signed a contract with MDSL to supply 1,300 light specialist vehicles for the Indian Army, further promoting 'Make in India'.


The Light Specialist Vehicle is a modern fighting vehicle equipped with medium machine guns, automatic grenade launchers as well as anti-tank guided missiles. It will be provided to various fighting units of the Army.


It is a major project showcasing the indigenous manufacturing capabilities of the defense industry. This agreement will add another milestone in the government's self-reliant India campaign and Make in India initiative.


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(हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 22 मार्च 2021 को बताया है कि उसने महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड (एमडीएसएल) के साथ 1,056 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय सेना के लिए 1,300 हल्के लड़ाकू वाहनों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये है|) 


(रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय ने ‘मेक इन इंडिया’ को और बढ़ावा देते हुए भारतीय सेना के लिए 1,300 हल्के विशेषज्ञ वाहनों की आपूर्ति के लिए एमडीएसएल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए है |) 


(लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल एक आधुनिक फाइटिंग व्हीकल है जो मीडियम मशीन गन्स, ऑटोमैटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स के साथ-साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस होता है | इसे सेना की विभिन्न फाइटिंग यूनिट्स को मुहैया कराया जाएगा|) 


(यह रक्षा उद्योग की स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाली एक प्रमुख परियोजना है |  यह समझौता सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया की पहल में एक और मील का पत्थर जोड़ेगी |) 


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