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Anti-trafficking police stations to be built in each district of UP

 Anti-trafficking police stations to be built in each district of UP

Anti-trafficking police stations to be built in each district of UP

Recently, the Uttar Pradesh government has taken a major step towards protecting women and children, and has decided to set up an anti-trafficking police station in each district. Police stations will be given adequate powers to register the case and investigate the matter independently.
(हाल ही मे, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। पुलिस स्टेशनों को मामला दर्ज करने और स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाएंगे।) 


The state government is going to set up 40 new anti-trafficking units which will act like police stations in the districts and conduct investigations after registering cases. Earlier, only 35 districts in the state had police stations of anti-human trafficking units, which were set up in 2011 and 2018. The new police stations are being set up following instructions from the Women's Safety Division of the Central Government. Funds for these units will also be allocated by the central government.
(राज्य सरकार 40 नई मानव-तस्करी विरोधी इकाइयों की स्थापना करने जा रही है जो जिलों में पुलिस थानों की तरह कार्य करेंगी और मामले दर्ज करने के बाद जांच का करेंगी। इससे पहले, राज्य में केवल 35 जिलों में मानव तस्करी विरोधी यूनिट के पुलिस स्टेशन थे, जो 2011 और 2018 में स्थापित किए गए। नए पुलिस स्टेशन केंद्र सरकार के महिला सुरक्षा प्रभाग के निर्देशों के बाद स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा इन इकाइयों के लिए धन भी आवंटित किया जाएगा।)

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