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Winter Session of Parliament 2021: कृषि कानूनों की वापसी, कोरोना के नए वैरिएंट और लगभग 30 विधेयक पेश करेगी मोदी सरकार

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 Winter Session of Parliament 2021: कृषि कानूनों की वापसी, कोरोना के नए वैरिएंट और लगभग 30 विधेयक पेश करेगी मोदी सरकार

Winter Session of Parliament 2021: कृषि कानूनों की वापसी, कोरोना के नए वैरिएंट और लगभग 30 विधेयक पेश करेगी मोदी सरकार


29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है जिसमें एक बार फिर हंगामे के आसार हैं| सत्र के पहले दिन आज दो नए सदस्यों के शपथग्रहण और आठ दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा में कृषि कानूनों की वापसी के लिए बिल पेश किया जाएगा| वहीं इन सब के बीच विपक्षी पार्टियों ने संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक घंटे पहले एक बैठक करने की भी योजना बनाई है|

सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के नए वैरिएंट से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं सदन के सभी साथियों को भी इससे सावधान रहने की अपील करता हूं| मोदी ने आगे कहा कि यह संसद का एक महत्वपूर्ण सत्र है। देश के नागरिक एक उत्पादक सत्र चाहते हैं| वे उज्जवल भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं|

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केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है और हम ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि संसद का सत्र सुचारू रूप से चले| हम चाहते है कि रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा हो, एक मज़बूत विपक्ष हो| सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ज़िम्मेदारी है कि संसद की गरिमा को बनाए रखें|

शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है| राहुल ने लिखा है कि आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है| साथ ही कांग्रेस ने आज कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) कार्यालय में अपने राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई है|

शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार लगभग 30 विधेयक पेश करने जा रही है जिनमें बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021, आर्थिक एवं अन्य सुधार संबंधी विधेयकों में बिजली संशोधन विधेयक 2021, पेंशन सुधार संबंधी पीएफआरडीए संशोधन विधेयक, दिवाला एवं शोधन अक्षमता दूसरा संशोधन विधेयक 2021, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 शामिल हैं|

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है और कहा है कि सरकार को तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की पहल करने और दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध के दौरान पिछले एक साल में मारे गए 700 किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा करने का निर्देश देने के लिए चर्चा की मांग रखी है|

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