इस प्रस्ताव की खासियत यह होगी कि देश-प्रदेश में कहीं पर भी बैठकर सायबर तहसील के जरिए वचुर्अल नामांतरण-सीमांकन संबंधित प्रक्रिया हो सकेगी| इसमें कहीं पर भी बैठकर नामांतरण-सीमांकन आदि के लिए संबंधित दोनों पक्ष बयान व रजामंदी दे सकेंगे|

हाल ही मे, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है| इसके बाद एमपी साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन गया है| इससे अविवादित भूमि के मामलों में परिवर्तन की प्रक्रिया सुविधाजनक हो जाएगी|

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए 25 नवंबर से ‘ऊर्जा साक्षरता अभियान’ शुरू करने का फैसला किया गया है। इस अभियान से स्कूल, कॉलेज और आम जनता को जोड़ा जाएगा| भारत का ऊर्जा साक्षरता अभियान बड़े पैमाने पर चलाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन जाएगा|

देश में पहली बार मध्यप्रदेश में सायबर तहसील का गठन होगा। जिसके प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इस प्रस्ताव की खासियत यह होगी कि देश-प्रदेश में कहीं पर भी बैठकर सायबर तहसील के जरिए वचुर्अल नामांतरण-सीमांकन संबंधित प्रक्रिया हो सकेगी| इसमें कहीं पर भी बैठकर नामांतरण-सीमांकन आदि के लिए संबंधित दोनों पक्ष बयान व रजामंदी दे सकेंगे|

Read In English- मध्यप्रदेश बनाएगा भारत की पहली साइबर तहसील

राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि अभी देश में कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है| मध्यप्रदेश में पहली बार पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में इसे अपनाया जा रहा है| इसके लिए अलग से कानून भी तैयार किया जाएगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ही वचुर्अल रहेगी| कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब सरकार जल्द इसे लागू कर देगी|

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सायबर तहसील के लिए अलग से तहसीलदार नियुक्त किया जाएगा। इस व्यवस्था में खरीदार और बेचने वाले को नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी| आवेदन के बाद तहसीलदार नोटिस जारी करेगा। आपत्ति नहीं आने पर नामांतरण कर दिया जाएगा। इसके अलावा राजस्व की जमीन पर अवैध खान की स्थिति में अब खनिज विभाग ही जुर्माना लगाएगा इसका प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया गया|

फायदे-