Pegasus espionage case: Petition filed in Supreme Court seeking SIT probe

The petition, filed by advocate ML Sharma, said that the Pegasus incident is a matter of deep concern and is an attack on Indian democracy, the judiciary, and the security of the country. It is morally wrong to conduct surveillance on a large scale and without any accountability. 

Pegasus espionage case: Petition filed in Supreme Court seeking SIT probe
The petition said, "Pegasus is not just a surveillance device. It is a cyber weapon that is being used against the Indian government machinery.


Senior advocate Manohar Lal Sharma has filed a petition in the Supreme Court on the case of alleged spying of opposition leaders and journalists in India through Pegasus software. In which the SIT investigation has been demanded under the supervision of the Supreme Court.


In this, an appeal has been made to ban the purchase of Pegasus in India. Opposition leaders in the country are attacking the Modi government over the Pegasus espionage case. In Parliament on Wednesday, Congress has demanded a Joint Parliamentary Committee (JPC) inquiry. However, the government has already dismissed this espionage case.


An international media organization has revealed that more than 300 mobile numbers in India were hacked through Pegasus after the government in India allegedly tapped the phones of leaders of opposition parties.


The petition states that Pegasus is not only used for listening to conversations but through its use, complete digital information about a person's life is obtained and this not only makes the phone user helpless but also his contacts. Everyone on the list feels that way.


The petition said, "Pegasus is not just a surveillance device. It is a cyber weapon that is being used against the Indian government machinery. Even if it is official (which is doubtful), the use of Pegasus poses a threat to national security.


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(पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए कथित तौर पर भारत में विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की जासूसी का मामले पर वरिष्ठ वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है| जिसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की है|)


(इसमे, भारत में पेगासस की खरीद पर रोक लगाने की अपील की है| पेगासस जासूसी मामले को लेकर देश में विपक्षी नेता मोदी सरकार पर हमलावर हैं| बुधवार को संसद में कांग्रेस ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग की है| हालांकि, सरकार इस जासूसी मामले को पहले ही खारिज कर चुकी है|)


(भारत में सरकार द्वारा कथित तौर पर विपक्षी दलों के नेताओं के फोन टैप करने का मामले मे एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठन ने खुलासा किया है कि पेगासस के जरिए भारत में 300 से अधिक मोबाइल नंबर हैक किए गए थे|)


(याचिका में कहा गया है कि पेगासस का उपयोग केवल बातचीत सुनने के लिए नहीं होता, बल्कि इसके उपयोग से व्यक्ति के जीवन के बारे में पूरी डिजिटल जानकारी हासिल की जाती है और इससे ना केवल फोन इस्तेमाल करने वाला असहाय हो जाता है, बल्कि उसकी संपर्क सूची में शामिल हर व्यक्ति ऐसा महसूस करता है|)


(याचिका में कहा गया है, ‘‘पेगासस केवल निगरानी उपकरण नहीं है। यह एक साइबर-हथियार है जिसे भारतीय सरकारी तंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है| भले ही यह आधिकारिक हो (जिसे लेकर संशय है), लेकिन पेगासस का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है|)


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