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G7 deal on minimum global corporate tax

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Recently Group of Seven (G7) advanced economies signed a landmark agreement to tax multinational companies. According to the deal, the minimum global tax rate was raised to at least 15 percent. The agreement was signed by the finance ministers of the United Kingdom, the United States, Germany, Canada, France, Italy, and Japan. This opens the way for levies on MNCs in the countries where they are not only headquartered but also where they operate.

The old system of global taxation was being criticized for years. Because it has allowed large companies to save billions of dollars in tax bills by shifting their jurisdiction. Major digital companies were making money in multiple countries and paying taxes only in their own country.

Thus, the proposal was created that would impose an additional tax on many multinational companies and technology giants such as Facebook, Amazon, and Google to pay tax to countries where their goods or services are sold, regardless of their physical presence. The deal seeks to modernize the centuries-old international tax code.

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हाल ही में ग्रुप ऑफ सेवन (G7) उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए. डील के अनुसार, न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम 15 प्रतिशत हो गयी। समझौते पर यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली और जापान के वित्त मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह उन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लेवी का रास्ता खोलता है, जहां न केवल उनका मुख्यालय है, वहां भी जहां वे काम करते हैं। 

वैश्विक कराधान की पुरानी प्रणाली की वर्षों से आलोचना की जा रही थी। क्योंकि इसने बड़ी कंपनियों को अपने अधिकार क्षेत्र को स्थानांतरित करके कर बिलों में अरबों डॉलर बचाने की अनुमति दी गयी है। प्रमुख डिजिटल कंपनियां कई देशों में पैसा कमा रही थीं और केवल अपने देश में करों का भुगतान कर रही थीं।

 इस प्रकार, यह प्रस्ताव बनाया गया था, जो कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों और फेसबुक, अमेज़ॅन और गूगल जैसी प्रौद्योगिकी दिग्गजों पर उन देशों को कर का भुगतान करने के लिए एक अतिरिक्त कर लगाएगा जहां उनकी भौतिक उपस्थिति के बावजूद उनके सामान या सेवाएं बेची जाती हैं। यह डील सदियों पुराने अंतरराष्ट्रीय टैक्स कोड को आधुनिक बनाने का प्रयास करती है। 

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