National Policy for Rare Diseases, 2021 approved

 National Policy for Rare Diseases 2021: Taking a major decision, the Central Government has approved the 'National Policy for Rare Diseases 2021'.

National Policy for Rare Diseases, 2021 approved

Recently, Union Health Minister Harsh Vardhan approved the 'National Policy for Rare Diseases 2021'. The main objective of this policy is to pay more attention to indigenous research and local production of medicines, as well as to reduce the high cost of treatment of rare diseases.


The Health Ministry said in a statement that the beneficiaries of such financial assistance will be extended to the BPL families and the eligible people (about forty percent of the population) under the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. This financial assistance has been proposed under the National Health Fund (RAN) scheme.


Under the National Health Fund Scheme, a provision of financial assistance of up to twenty lakh rupees has been made for the treatment of those rare diseases, which are listed under group one in the Rare Disease Policy.


Patients suffering from abnormal or rare diseases will now be eligible for treatment once under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. The Union Health Minister Harsh Vardhan has approved the 'National Policy for Rare Diseases 2021' on 30 March.


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(हाल ही मे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 'दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021' को मंजूरी दी| इस नीति का मुख्य उद्देश्य दवाओं के देशी अनुसंधान और उसके स्थानीय उत्पादन पर अधिक ध्यान देने के साथ ही दुर्लभ बीमारियों के इलाज की उच्च लागत को कम करना|)


(स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस तरह की वित्तीय सहायता के लाभार्थी बीपीएल परिवारों व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लोगों (लगभग चालीस प्रतिशत आबादी) तक पहुंचाया जाएगा| इस वित्तीय सहायता का प्रस्ताव राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) योजना के तहत किया गया है|)


(राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत उन दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए बीस लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जो दुर्लभ बीमारी नीति में समूह एक के तहत सूचीबद्ध की गयी हैं|)


(असामान्‍य या दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीज अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक बार इलाज के लिए पात्र होंगे | जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 30 मार्च को ’दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021’ को मंजूरी दी है|)


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